Home Breaking News उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को सस्ते आवास का तोहफा देगी योगी सरकार, Advocates( वकीलों) और (Journalists) पत्रकारों को भी मिलेगा फायदा

उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को सस्ते आवास का तोहफा देगी योगी सरकार, Advocates( वकीलों) और (Journalists) पत्रकारों को भी मिलेगा फायदा

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उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को सस्ते आवास का तोहफा देगी योगी सरकार, Advocates( वकीलों) और (Journalists) पत्रकारों को भी मिलेगा फायदा

चुनाव से पहले योगी सरकार ने तोहफे की झड़ी लगा दी है. मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन के बाद अब यूपी के कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी चल रही है. माफिया से मुक्त हुई जमीन पर योगी सरकार कर्मचारियों को सस्ता मकान बनाने जा रही है। यूपी सरकार ने माफिया से मुक्त कराई गई अवैध हवेलियों पर गरीबों के लिए घर बनाने की तैयारी तेज कर दी है. इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश दिया है. सीएम योगी ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश भर में माफियाओं से खाली हुई जमीन पर गरीबों के घर जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। हर परिवार को आवास मिलना चाहिए।Read Also:-उत्तर प्रदेश: दिसंबर से मुफ्त टैबलेट और स्मार्ट फोन बांटेगी योगी सरकार, जानिये कहां तक पहुंची तैयारी

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उन्होंने कहा कि माफिया के कब्जे से मुक्त हुई जमीन पर सरकार गरीबों के लिए घर बनाएगी. ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए भी सरकार खाली पड़ी जमीन पर सस्ते मकान बनवाएगी। उन्होंने कहा कि मुक्त भूमि पर पत्रकारों और वकीलों के लिए किफायती आवास बनाने की भी योजना है. इसको लेकर सीएम योगी ने आवास विभाग को जल्द प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि यूपी में पहली बार भू-माफियाओं के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए यूपी सरकार ने अरबों रुपये की डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन सरकारी और निजी दोनों तरह से खाली कर दी है.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में राज्य की कमान संभालने के बाद भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद प्रदेश में चार स्तरीय एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स बनाकर कार्रवाई शुरू की गई। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 15 अगस्त तक करीब 62423.89 हेक्टेयर यानी 1,54,249 एकड़ से ज्यादा जमीन को मुक्त कराया जा चुका है. इसके साथ ही राजस्व विभाग ने 2464 अतिक्रमणकारियों की पहचान करते हुए 187 भूमाफियाओं को जेल भेज दिया है और 22,992 राजस्व वाद, 857 दीवानी वाद दर्ज कर 4407 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. अब सरकार इन जमीनों पर गरीबों और कर्मचारियों के लिए घर बनाने जा रही है जो माफिया से मुक्त हो गए थे।

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